मोदी कैबिनेट का फैसला: नई शिक्षा नीति को मंजूरी.

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मोदी कैबिनेट का फैसला: नई शिक्षा नीति को मंजूरी

आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गयी थी.उस बैठक मैं एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 वर्षों के बाद, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन का लक्ष्य रखा है।नई शिक्षा नीति के तहत, दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखाएं शुरू कर सकेंगे। कैबिनेट ने एचआरडी (ह्यूमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट) मंत्रालय नाम बदलके शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी। निर्णय नई शिक्षा नीतियों के मसौदे में सिफारिशों का पालन करता है।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थीराष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल पहले 1986 में बनाई गई थी। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में समितियाँ गठित की गईं। लेकिन, तब से, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

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