जल्द 4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

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4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

सरकार जल्द ही 4 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. सरकार के पास इन बैंकों में प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष होल्डिंग्‍स के जरिये मेजॉरिटी स्‍टेक्‍स हैं. रॉयटर्स के मुताबिक विनिवेश की यह प्रक्रिया इस वित्त वर्ष में पूरी हो जाने की उम्मीद है. इस मामले की जानकारी रखने वाले सीनियर अधिकारियों के अनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अधिकारियों को कम से कम 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. सूत्रों के अनुसार इन चार बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन बैंकों में सरकार की आधे से ज्यादा हिस्सेदारी है.

इसी वित्‍त वर्ष पूरी हो सकती है प्रक्रिया
रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है. इससे सरकार के टैक्स कलेक्शन में बड़ी कमी आई है.ऐसे में सरकार बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव तो लाना चाहती ही है, वह बैंकों और दूसरी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रेवेन्यू जुटाना चाहती है. इसी वजहस से इस महीने की शुरुआत में पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को एक लेटर लिखकर इन बैंकों के निजीकरण के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है. अगले साल मार्च तक इन बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.

सरकार चाहती है बैंकिंग सिस्टम में बदलाव
पिछले महीने न्यूज एजेंसी रायटर्स ने खबर दी थी कि सरकार आधे से ज्यादा सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहती है. वह बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत सिर्फ पांच बैंकों में अपनी हिस्सेदारी रखना चाहती है. अभी देश में आईडीबीआई बैंक के अलावा एक दर्जन सरकारी बैंक हैं. आईडीबीआई बैंक में सरकार की 47.1 फीसदी है, जबकि एलआईसी की 51 फीसदी हिस्सेदारी है.

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